दुर्ग। जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्ग (छ.ग.) की अध्यक्षता में आज आगामी नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न फाइनेंस कंपनियों के अधिकारी एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित रहे।
बैठक का उद्देश्य लंबित वसूली प्रकरणों, चेक बाउंस के मामलों के प्रभावी निराकरण, समझौता प्रक्रिया को बढ़ावा देने और लोक अदालत में अधिकाधिक प्रकरणों के समाधान को सुनिश्चित करना था।
बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय और दिशा-निर्देश
- जिन प्रकरणों में समझौते की संभावना हो, उनके लिए पूर्व तैयारी कर समझौता प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।
- पक्षकारों से समन्वय स्थापित कर उन्हें लोक अदालत में उपस्थित होने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
- छोटे ऋण, वाहन ऋण, उपभोक्ता ऋण एवं अन्य वसूली मामलों में लचीला दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।
- लोक अदालत में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रकरणों की सूची समय से न्यायालय को उपलब्ध कराई जाएगी।
बैठक में उपस्थित फाइनेंस कंपनियों के अधिकारी और अधिवक्ता ने आश्वासन दिया कि वे लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत करेंगे और समझौता प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कहा कि नेशनल लोक अदालत न्याय प्रदान करने का सहज और सुलभ माध्यम है, जिससे पक्षकार कम समय और न्यूनतम खर्च में अपने विवादों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अपेक्षा व्यक्त की कि इस बार भी अधिक संख्या में मामलों का निराकरण कर न्यायपालिका की इस जनहितकारी पहल को सफल बनाया जाएगा।
इस अवसर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्ग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के सचिव, विभिन्न फाइनेंस कंपनियों के अधिकारीगण एवं उनके अधिवक्तागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, न्यायालय एवं प्राधिकरण के कर्मचारीगण तथा पैरालीगल वालंटियर्स उपस्थित रहे।
मुख्य बिंदु:
- नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए बैठक
- लंबित वसूली एवं चेक बाउंस प्रकरणों का समाधान
- समझौता प्रक्रिया को बढ़ावा
- फाइनेंस कंपनियों और अधिवक्ताओं का सहयोग
- जनहित में न्याय प्रक्रिया को सुलभ और त्वरित बनाने का प्रयास
