बिना कलेक्टर के समक्ष सुनवाई, फर्जी सरकारी पद व सील से किसानों की जमीन हड़पी गेल ने – रूपेश दुबे
रायपुर। छ.ग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रूपेश दुबे ने गेल कंपनी द्वारा अडानी को लाभ देने यूरिया प्लांट लगाए जाने को डॉ रमन सिंह के प्रयास की सौगात बताए जाने पर कटाक्ष करते हुए कहा की गेल कंपनी के MNJPL पाइप लाइन के सुचारू संचालन के लिए स्वार्थपरक प्रस्ताव पर छ ग सरकार अडानी के सामने, नतमस्तक है और अपनी बेबसी को औद्योगीकरण के नाम पर छ ग में जैविक कृषि व कृषक को समाप्त करने आमादा है।
प्रवक्ता दुबे ने कहा की गेल कंपनी जिस प्रकार से MNJPL (मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा पाइपलाइन) बिछाने के लिए राजनांदगांव, खैरागढ़ जिले में अपनी आतंकी गतिविधियों से किसानों के ड्रिप सिस्टम सहित फसल व पेड़ो को नुकसान पहुंचाया है और निजी व्यक्ति को नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक जैसे शासकीय पद के सील का दुरुपयोग करते बिना मुआवजा दिए जिले के दर्जनों ग्रामों के किसानों के खेतों पर सरकारी दबाव बनाकर जबरदस्ती पाइपलाइन डाल कर अधिग्रहित करने का काम चल रहा था तब डॉ रमन सिंह किसानों की पीड़ा देख कर भी क्यों मौन बैठे थे।
पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन अधिनियम 1962 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा के लिए कलेक्टर के समक्ष किसानो की व्यक्तिगत सुनवाई अनिवार्य है इसका पालन किए बिना कार्य किया गया चूंकि गेल कंपनी और आडानी एक सिक्के के दो पहलू है जिसका प्रमाण ठेलकाडीह मार्ग पर आडानी लिखा गैस पाइप जो डाला जा रहा हैं वह है गैस पाइप लाइन के संचालन के लिए यूरिया प्लांट जरूरी है अडानी हित के प्रस्ताव को डा रमन सिंह सौगात बता रहे हैं।
प्रवक्ता दुबे ने यह भी कहा कि यह फैक्ट्री भारी मात्रा में भूजल का दोहन करेगी जिससे क्षेत्र में जल संकट गहराएगा, कृषि भूमि स्थाई रूप से समाप्त होगी, अमोनिया/यूरिया के बहाव से जल स्त्रोत, पर्यावरण प्रदूषित होगी इस पर चिंता किए बिना श्रेय की राजनीति उचित नहीं।
