छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की सचिव अधिवक्ता कुसुम रूपेश दुबे ने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कही की बजट एक रोड मेप है योजनाओं विकास की सोच का लेकिन बजट राशि खर्च कर सकने में असफल भाजपा की केंद्र सरकार जो विकास नहीं रोजगार मूलक मनरेगा को समाप्त करने की जो साजिश की है इसका खुलासा इस बजट में हुआ है।
मांग आधारित रोजगार गारंटी मनरेगा को समाप्त कर बजट आधारित वीबी जी रामजी योजना की डफली भाजपा बजा रही है और इस बजट में 151282 करोड़ का प्रावधान रखा गया है जिसमें देश के मात्र चार करोड लोगों को ही 125 दिन की रोजगार मिल पाएगी इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में जहां 81.1 लाख पंजीकृत रजिस्टर्ड जॉब कार्ड है 61.7 लाख सक्रिय वर्कर है वर्तमान बजट के आधार पर छ ग में मात्र 6 से 8 लाख लोगों को ही 125 दिन का रोजगार मिल पाएगा कुल मिला कर रोजगार पर प्रहार करने वाला बजट है।
